प्रदेश में 5 साल में 10 गुना बढ़े ई-चालान, 276 करोड़ रुपए का जुर्माना बकाया
इस साल के शुरुआती 7 महीनों में कटे 8.34 लाख ई-चालान, करीब 100 करोड़ रुपए की राशि बकाया
सख्त रिकवरी मैकेनिज्म न होने और आरटीओ में मोबाइल नंबर अपडेट न होने से नहीं हो पा रही वसूली
बिलासपुर, छत्तीसगढ़
प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस की हाईटेक व्यवस्था के चलते ई-चालान तो तेजी से काटे जा रहे हैं, लेकिन इसके मुकाबले जुर्माने की वसूली धीमी है। राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान ई-चालान की संख्या में लगभग 10 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बावजूद 276.10 करोड़ रुपए का जुर्माना अभी भी वसूलना बाकी है।

एआईटीएमएस कैमरों से हो रही निगरानी
प्रदेश में नेशनल हाईवे के निर्माण और शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एआईटीएमएस) के कैमरे लगाए गए हैं। इनकी मदद से रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई जैसे प्रमुख शहरों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा रही है। हालांकि, कैमरों से ई-चालान तुरंत जनरेट हो जाते हैं, लेकिन कई वाहन मालिकों के पुराने मोबाइल नंबर आरटीओ के डेटाबेस में दर्ज होने के कारण उन्हें चालान का नोटिस नहीं मिल पाता है।

केंद्र सरकार का सख्त रुख: साल में 5 बार नियम तोड़ा तो लाइसेंस रद्द
संसद में दिए गए जवाब के अनुसार, केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मोटर यान (तृतीय संशोधन) नियम 2026 के प्रावधान के तहत यदि कोई चालक एक साल के भीतर 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

इसके साथ ही, जब तक लंबित चालानों का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक संबंधित वाहन की एनओसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और लाइसेंस नवीनीकरण जैसी आरटीओ सेवाओं पर रोक रहेगी। इन प्रावधानों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है।